देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता

अन्तर्राष्ट्रियएकल ध्रुवीय राजनीतिको चेहरा यस्तो भए तापनि एउटा शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्रले अर्को कमजोर र निर्धन राष्ट्रका प्राकृतिक साँध र सीमा मिच्नुलाई सरल विषय मानिँदैन । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय महाशक्तिका रुपमा रहेको भारतले नेपालका ५४ भन्दाबढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्नु र सिंगो भक्तपुर जिल्लाले ओगटेको जति भूभाग कब्जामा पार्नु र नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि पचासौँ हजार पल्टन तैनाथ गर्नु सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलमार्फत आतंक सिर्जना गर्नुले भारत नेपालको असल छिमेकी राष्ट्र त रहेन नै सामान्य मित्रराष्ट्र भन्न पनि नसुहाउँने राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धियताको इतिहासमा यतिबेला नै भारतीय विस्तारावादको हस्तक्षेप सबभन्दा बढी तीब्र बनेको छ । तर सरकारले भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न त सकेन नै तर यति गम्भीर राष्ट्रिय आघातका बेलामा पनि सामान्य कुटनीतिक पहल गर्न समेत नसक्नु राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षामा समेत आउन थालेको महासङ्कट हो । यो सङ्कटले मुलुक नै भीरबाट लड्ने खतरा हाम्रा अगाडि उभिएको छ । नेपाल भारत सीमा खुल्ला छ भारतले झण्डै १ लाख सीमा सुरक्षाबल नेपाल भारत सीमामा तैनाथ गरेको छ । तर नेपालको सीमा सुरक्षाबल सानो संख्यामा छ । त्यसमा पनि कतिपय जिल्लामा त ४-५ किलोमिटरभित्र छ । यस्तो अवस्थामा भारतजस्तो मिचाह मुलुकका अगाडि नेपालको सीमा कसरी सुरक्षित हुन्छ सैद्धान्तिक आलोकमा मूल्याङ्कन गर्दा दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क प्रतिकि्रयावादी शासकहरुको क्षेत्रीय गठबन्धन हो । त्यसो त दक्षिण एसियाको लत्रेको टाउको उठाउने र दक्षिण एसियाका साझा समस्याहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा साझा समस्याका रुपमा उठाउने ध्येय सार्कले बताए तापनि आन्तरिक समस्या द्वन्द्व र झमेलाहरुबाट ग्रस्त सार्कको वडापत्रले दुई देशीय समस्याहरुलाई सार्कस्तरमा उठाउने अनुमति दिँदैन । त्यसको स्वाभाविक परिणाम दक्षिण एसियामा भारतको दादागिरी कायम छ । बंगलादेशसँग पनि पानी बाँडफाँडको समस्या नेपालसँग सीमा लगायतका अन्य राजनीतिक समस्या पाकिस्तानसँगको सत्रुतापूर्ण सम्बन्ध र भुटानको स्वामी बनेको भारतसँगको सम्बन्धमा हामी नेपालीसँग खडा भइरहने समस्यालाई दुई पक्षीय कोणबाट समाधान गर्न धेरै कठिन हुँदै गएको छ । भारतको विस्तारवादी हैकमबाट मुक्त हुनका निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा रणनीतिक उपाय हुन सक्दछ । सँगसँगै नेपाल र भारतका बीचमा विद्यमान समस्याहरुको तत्कालिन समस्या समाधानका निम्ति द्विपक्षीय कुटनीतिक प्रयत्न समेत राम्ररी हुन नसक्नुमा नेपालको राज्यसत्तामा रहेका दलहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनप्रणाली र असफल कुटनीति काफी जिम्मेवार भएको कुरामा कुनै शंका छैन । रिसेन्ट इतिहासमै टंकप्रसाद आचार्य बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाहेक अरु देशको गर्न नसक्नुले नेपालको सत्ता राजनीति भारतको तप्केनीमा छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यो देशभक्त नेपालीका लागि निकै पीडादायक इतिहासको खण्डहर हो ।
दुई देशीय वा बहुदेशीय सीमा साँधका सन्दर्भमा उठेका विवादहरुलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समाधानका निम्ति प्रयत्न भएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । सन् १९२९ मा अमेरिका र नर्वेका बीचमा पालमाज द्वीपको स्वामित्वको प्रश्नमा उठेको विवाद चुलीमा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक जगबाट आवेसनका आधारमा उक्त द्वीपलाई नर्बेको पक्षमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सन् १९५० पछाडि नेपालको चीनसँग पनि सगरमाथा विवाद र सीमा विवादहरु भएका थिए । तर ती विवाद दुई देशीय कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिएका थिए । सीमा विवाद सगरमाथा विवादका प्रश्नमा नेपालले ऐतिहासिक तथ्य सहितका आधारहरु अगाडि सार्दासाथ माओकालीन चीन नेपालको परिभाषासित सहमत भएर नेपालको एउटा असल छिमेकी राष्ट्रका रुपमा अगाडि आएको थियो । तर नेपाल र दक्षिण एसियाको प्रश्नमा मात्र होइन इण्डोनेसियासितको प्रश्नमा समेत भारत लज्जाजनक तरिकाले उपस्थित भएको मुलुक हो । भारतले इण्डोनोसियाको तटीय क्षेत्रलाई समेत आफूले शताब्दी भन्दालामो समयदेखि भोगचलन गरेको क्षेत्र भनेर दावी गरेको परिवेशमा नेपालसितको विस्तारवादी नीतिमा भारतले असल छिमेकी मुलुकको भूमिका निर्वाह गर्ला भनेर आशा गर्न सिकंदैन बरु नेपाललाई भारतले सिक्किमलाई जस्तै निल्ला भन्ने सन्त्रास छ । भारत र बंगलादेशमा चलेको तीन बिघा भन्ने प्रसिद्ध मुद्दामा भारतले बंगलादेशलाई दिएको भूमिलाई समेत अहिले सुविधाभार मात्र दिएको भनेर दाबी गरेको छ ।
अन्य देशको तुलनामा भारतको नयाँ नेपाल नीति धेरै खतरनाक देखिन्छ । सीमा मिचेर नेपाललाई जिस्क्याइरहने भारतले सीमा अतिक्रमणमार्फत सिक्किमीकरण नागरिकता विधेयकमार्फत फिजिकरण असमान सन्धि र सम्झौतामार्फत भुटानीकरण गर्ने ३ वटा रणनीति एक साथ अगाडि बढाएको छ । समयक्रममा जे सम्भव हुन्छ । त्यही गर्ने विधिबाट अगाडि बढेको भारत अहिले नेपालको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कमाण्ड आफ्नो हातमा लिँदै अगाडि बढ्ने गृहकार्यमा जुटेको प्रतित भएको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर नेपाललाई भारतको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गराउन देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्षको सङ्खघोष गर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर हाम्रा यी जटिल दुई पक्षीय समस्याहरुको न्यायिक समाधानका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा कुटनीतिक पहल गर्ने र आवाज उठाउन पर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा मुलुक नेहरु डक्ट्रिनको रणनीतिको सिकार हुने समय त्यति टाढा जाला भन्न सकिन्न । यसरी सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्तित्वनै सङ्कटमा परेको अवस्थामा हामीले जातको राज्य खोजिरहेका छौँ । देश नै स्वाभीमान र स्वतन्त्र नभएको विस्तारवादी हस्तक्षेप तीब्र बनेको अवस्थामा कथित जातीय राज्य कसरी स्वाधीन स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने होलान् । जातको राज्य खोज्दाखोज्दै नेपालको अस्तित्व नै कठघरामा उभियो भने के होला राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति एकगढ भएर लड्ने बेला जातीय वा सङ्घीय राज्यका नाराहरु अवश्य विस्तारवादका डिजाइन भित्रका खेल भएकोमा संका छैन । राष्ट्रिय एकता सद्भाव र सङ्घर्षबिना राष्ट्रको जीवन बाँच्नेवाला छैन । यस्तो गम्भीर शङ्कटमा छ मुलुक ।