सरकारमा शक्ति बाँडफाँडको किचलो

सशस्त्र विद्रोह छोडेर मूलधारको राजनीतिमा माओवादी आएपछि सुरु भएको शान्तिप्रक्रियालाई सफल बनाउन र नया संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि नेपालको राजनीतिले अनेक मोड लिएको छ । बहुमतमा बनेको माओवादीको सरकार गिरेको छ र संविधानसभामा पराजित दलहरुको गठबन्धनमा नया सरकार बनेको छ । तर त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गठबन्धनका साझेदार दलहरुबीच नै शक्ति बाडफाडमा किचलो सुरु भएको छ । उता भर्खर सरकार छोडेको माओवादीले पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने खालका काम सदन र सडकबाट सुरु गरेको छ ।

संविधानसभामा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफूसहित २२ दलको समर्थन जुटाएर बल्लबल्ल सरकार गठन गरे तर शक्ति र मन्त्रालय बाडफाडमा अन्य मधेसवादी दलहरुसाग सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नया सरकारका अगाडि धेरै चुनौतीहरु छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच सहमति कार्यान्वयन गरी संविधानसभाका प्राथमिक उद्देश्यका रुपमा रहेका संविधानलेखन र शान्तिप्रक्रियाको समापनमा सबै केन्दि्रत हुनुपर्नेमा सरकार गठनले पूर्णता नपाएको सन्दर्भमा उनीहरुले नया र अझ जटिल चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने हुन् भनेर गम्भीर चिन्ता सुरु भएको छ । देशको राजनीतिले कसरी कोल्टे फेर्ने हो अहिले नै अनुमान लगाउन मुस्किल छ ।

यसैबीच एकीकृत माओवादीको भर्खरै सुरु पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकता दिंदै आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा देशमा आफ्नो नेतृत्व बनेको सरकार जननिर्वाचित रहेको र अहिले जननिर्वाचित सरकारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

तर उनले जननिर्वाचित सरकार गठनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्टाएर सेनापतिलाई पुनस्र्थापना गर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कदम सच्चिनुपर्ने शर्त राखेका छन् । साथै वर्तमान सरकारलाई विदेशीको इसारामा बनेको आरोप लगाउादै आन्दोलनबाट नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना गरिने कुरामा माओवादीको जोड छ । सरकार बनाउने र टिकाउने अभ्यास र अन्य झिनामसिना विषयमा दलहरु अल्भिmएकाले संविधाननिर्माणको विषय ओझेलमा परेको छ । यसले दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र विश्वास एवम् कार्यक्षमतामा कमजोरी रहेको प्रतिविम्बित गर्छ । अझ सत्तासाझेदारीका लागि मात्र गठबन्धनमा भेला भएका विभिन्न विचार र परिवेशका दलहरुबीच देखिएको द्वन्द्व र सहमति कायम गर्ने क्षमताको कमीले वर्तमान सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठेको छ । के दलहरुले सत्ता र शक्तिको किचलो छोडेर जनभावनाअनुरुप काम गर्नुपर्ने हैन ? आपसी विवाद र सत्तासंघर्षमा मात्रै उनीहरु अल्मलिने हुन् भने देशले निकास कसरी पाउाछ ?